—आरपीआई के अध्यक्ष रामदास आठवले ने किया ऐलान
—पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में आरपीआई के साथ कार्यकर्ता जुड़ रहे
—संगठन में महिलाओं को दिया जाएगा मौका, सौंपेंगे बडी जिम्मेदारी
नई दिल्ली/ टीम डिजिटल : रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास आठवले ने कहा कि कांग्रेस सहित विपक्षी दलों द्वारा किसानों को गुमराह किया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार किसानों का बहुत सम्मान करती है और बिलो में किसान संगठनों द्वारा की गयी आपत्तियों को संशोधित करने के लिये तैयार है। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों को संसद में पारित बिल वापस लिए जाने की मांग से पीछे हटना चाहिए क्योंकि इससे संविधान की गरिमा पर असर पड़ेगा। लिहाजा संशोधन की दिशा में आगे बढ़कर किसान संगठनों द्वारा आंदोलन को समाप्त किया जाना चाहिये। शनिवार को नवीन महाराष्ट्र सदन में पत्रकार वार्ता के दौरान रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले ने कहा कि आरपीआई (Republican party of india) का संगठन पूरे देश मे तेजी के साथ बढ़ रहा है और सभी वर्गो के लोग पार्टी के साथ जुड़ रहे है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में आरपीआई के साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं और जिले स्तर पर कार्यकरिणी भी गठित हो चुकी है । आठवले ने बताया कि केंद्र-शासित सभी प्रदेशों में आरपीआई की यूनिट पहले से गठित है और लक्षद्वीप में भी आगामी फरवरी में आरपीआई की स्थापना होने जा रही है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि पार्टी संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए देश के सभी राज्यों में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और आने वाले दिनों में एक करोड़ नए सदस्यों को पार्टी से जोड़कर संविधान निर्माता बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों को जनता के बीच पहुंचाया जायेगा। उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिए सभी राज्यों के प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष एवं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी गयी है ।
कृषि बिल संशोधन के लिए आगे आये किसान संगठन : आठवले
आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि देश के किसानों की आय दोगुना करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है और पिछले 6 वर्षो में किसानों की भलाई के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए है । उन्होंने कहा कि बजट आवंटन में अभूतपूर्व व्रद्धि करते हुये वर्ष 2013-14 के 21,933 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2020-21 मे 6 गुना करते हुये 1,34,399 करोड़ रुपये का बजट केंद्र सरकार ने दिया है, जो कि छह गुना है। उन्होंने कहा है कि पीएम किसान योजना के मधायम से 10.59 करोड़ किसान परिवारों को 95,969 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।
केंद्र सरकार ने किसानों को बहुत कुछ दिया
आठवले ने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार ने वर्ष 2013-14 की तुलना में ढ़ाई गुना राशि से एमएसपी मूल्य पर क्रय किया है और प्रधाममंत्री कृषि योजना के माध्यम से वर्ष 2015-16 मे योजना के प्रारम्भ के बाद 50.1 लाख हेक्टयर क्षेत्र को सुक्ष्म सिंचाई योजना मे कवर किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 6.6 करोड़ किसानों को लाभ पहुचाते हुये 87,000 करोड़ रुपये से अधिक के दावों का भुगतान किया है। उन्होने कहा कि इसी प्रकार संस्थागत कृषि ऋण वर्ष 2019-20 मे 13.92 लाख करोड़ हो गया है जो कि वर्ष 2013-14 से 6.62 लाख रुपये अधिक है। इसके अतिरिक्त दो चरणों मे 22.57 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गये और ई-नाम प्लेटफॉर्म मे एक हजार बाजारो को समन्वित किया गया है।