(अदिति सिंह)
नई दिल्ली / टीम डिजिटल : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज राष्ट्र को संबोधित किया और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का नवंबर के अंत तक विस्तार करने की घोषणा की। साथ ही कहा कि 80 करोड़ से अधिक लोगों को अब नवंबर तक मुफ्त अनाज मिलेगा। इस दौरान प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो मुफ्त चावल एवं गेहूं, प्रति माह 1 किलो चना, 1 किलो दाल दिया जाएगा। यह योजना पिछले तीन महीने से चल रही है।
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गरीबों के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा
प्रधान मंत्री ने जोर देकर कहा कि लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को भोजन का प्रावधान देश की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा की गई, सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लाई, जिसके अंतर्गत गरीबों के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि पिछले तीन महीनों में, लगभग 20 करोड़ गरीब परिवारों के जन-धन खातों में 31,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं, 18,000 करोड़ रुपये 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित किए गए हैं और 50,000 करोड़ रुपये पीएम गरीब कल्याण रोज़गार अभियान पर खर्च किए जा रहे हैं, जिसे रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है।प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्षा ऋतु के प्रारंभ के साथ, कृषि क्षेत्र में अधिकांश कार्य होते हैं।
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— Aditi Singh (@AditiRajput_) June 30, 2020
गरीब कल्याण योजना का दीपावली और छठ पूजा तक विस्तार
साथ ही गुरु पूर्णिमा, रक्षाबंधन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, ओणम, दशहरा, दीपावली, छठ पूजा सहित कई त्योहार एक के बाद एक आ रहे हैं। उन्होंने घोषणा की कि इस समय के दौरान आवश्यकताओं के साथ-साथ व्यय में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का दीपावली और छठ पूजा तक विस्तार करने का निर्णय किया है, अर्थात यह योजना जुलाई से नवंबर के अंत तक लागू रहेगी। इस पांच महीने की अवधि के दौरान, 80 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति माह 5 किलो मुफ्त गेहूं व चावल उपलब्ध कराया जाएगा। परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किग्रा मुफ्त चावल व गेहूं प्रदान करने के साथ, प्रत्येक परिवार को प्रति माह 1 किग्रा मुफ्त चना भी प्रदान किया जाएगा।
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योजना पर 1.5 लाख करोड़ रुपये का हुआ खर्च
प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार योजना के विस्तार की दिशा में 90,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करेगी, उन्होंने कहा, यदि पिछले तीन महीनों में इसके लिए खर्च की गई राशि को एक साथ जोड़ा जाता है, तो इस योजना पर कुल मिलाकर लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि देश ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ की ओर बढ़ रहा है, इससे काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जाने वाले गरीबों को बहुत लाभ होगा।
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