दिल्ली में अब घर बैठे पा सकेंगे 30 और सरकारी सेवाएँ
– दिल्ली सरकार ने 100 सरकारी सेवाओं को घर तक पहुंचाया
– 1076 पर कॉल करने पर असिस्टेंट घर जाकर लेगा डाक्यूमेंट्स
– 15 दिन के अंदर मिल जाएगा प्रमाण पत्र – CM
नई दिल्ली/खुशबू पाण्डेय । दिल्ली में रहने वाले लोगों को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से एक और सौगात मिली है। अब आप घर बैठे 100 सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को 30 और सरकारी सेवाओं को डोर स्टेप डिलीवरी योजना में शामिल कर लिया है। इससे पहले सरकार ने 70 सेवाओं को डोर स्टेप डिलीवरी योजना में शामिल किया था। उसकी सफलता के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। अब दिल्ली निवासियों को ड्राइविंग लाइसेंस, जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों में लंबी लाइनों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दुनिया में दिल्ली ऐसी पहली सरकार है, जो लोगों को सरकारी सुविधा उसके घर जाकर दे रही है। अब उसमें विस्तार से लोगों को और राहत मिलेगी।
दिल्ली सचिवालय में शुक्रवार को आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डोर स्टेप डिलिवरी योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि करीब सवा साल पहले दिल्ली सरकार ने डोर स्टेप डिलिवरी सर्विसेज का एक यूनिक प्रयोग किया था, जो पूरी दुनिया में पहली बार हुआ था। इस योजना के तहत अब सरकार आपके घर आएगी। आपको सरकार से कोई भी काम करने के लिए करकारी कार्यालय जाने कि जरूरत नहीं है। उसके लिए छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है। लाइन मे लगने और दलालों के चक्कर मे पड़ने कि जरूरत नहीं है।
सवा साल पहले एक नंबर 1076 दे दिया गया था, जिस पर फोन करने पर दिल्ली सरकार से एक व्यक्ति आपके घर आएगा। आप को अपने स्व प्रमाणित डाक्यूमेंट की कॉपी देना होगा और सर्टिफिकेट घर पर पहुँच जाएगा।
योजना के अब तक के प्रदर्शन पर एक नजर
मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना के तहत अब तक (12 दिसंबर तक) कुल 16,31,772 फोन काल्स आए। इसमें काफी फोन पूछताछ के लिए आए हैं। काम कराने के लिए 2,89,762 फोन काल्स आए। इसमें से 10,892 आवेदनों के डाक्यूमेंट अधूरे पाये गए थे। शेष बचे 2,78,870 आवेदन में से 2,64,927 आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है।
डोर स्टेप डिलिवरी में सफलता का प्रतिशत 91 : अरविंद केजरीवाल
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप दिल्ली में तीन तरह से काम करा सकते हैं। पहला, आप सरकारी दफ्तर में जाकर खिड़की पर खड़े होकर काम करा सकते हैं। दूसरा ऑनलाइन और तीसरा डोर स्टेप डिलिवरी के जरिये काम करा सकते हैं। अब तक खिड़की पर जाकर काम करने का सक्सेज़ रेट 57 प्रतिशत है और 43 प्रतिशत लोगों के आवेदन किसी न किसी वजह से रिजेक्ट कर दिये। ऑनलाइन मे 45 प्रतिशत काम होता पाया गया है और 55 प्रतिशत लोगों के कम रिजेक्ट कर दिये गए हैं। वहीं डोर स्टेप में 91 प्रतिशत लोगों के काम हुये हैं। सिर्फ 9 प्रतिशत लोगों के काम को ही रिजेक्ट किया गया है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब डोर स्टेप पर आवेदक फोन करता है, तो कॉल सेंटर कर्मचारी बताता है कि क्या- क्या डाक्यूमेंट्स लगेंगे, उसे तैयार रखना। उसके बाद असिस्टेंट जाता है और उससे डाक्यूमेंट्स लेता है। अगर कुछ कमियाँ है तो असिस्टेंट दोबारा जाता है। जब तक डाक्यूमेंट पूरा नहीं होता है तब तक आगे कि प्रक्रिया नहीं शुरू होती है। इसलिए सफलता का प्रतिशत अधिक है।
डोर स्टेप डिलिवरी में इन प्रमाण पत्रों की अधिक मांग
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि डोर स्टेप डिलिवरी में सबसे अधिक मांग ओबीसी जाति प्रमाण पत्र की 21 प्रतिशत हुई। इसी तरह, एससी जाति का प्रमाण पत्र के 19 प्रतिशत, आय प्रमाण पत्र के 17 प्रतिशत, शिक्षार्थी लाइसेंस के 8 प्रतिशत, अधिवास प्रमाण पत्र के 5 प्रतिशत, विवाह का पंजीकरण के 2.5 प्रतिशत, एएवाई/वरीयता घरेलू कार्ड के 2 प्रतिशत, विलंबित जन्म आदेश पत्र के 1.8 प्रतिशत, जीवित सदस्य प्रमाण पत्र के 0.82 प्रतिशत, एसटी जाति प्रमाण पत्र के 0.43 प्रतिशत मांग रही।
योजना के तहत इस तरह दिया जा रहा है लाभ
अब किसी नागरिक को सरकारी कार्यालय में आने व लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। डोर स्टेप योजना ने मध्यस्थ और टाउट्स की भूमिका को बहुत कम कर दिया। अन्य विंडो की तुलना में सेवा की डिलीवरी दर 90 प्रतिशत अधिक है। नागरिकों को 15 दिनों में अपना प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा। मोबाइल सहायक नागरिकों को हरसंभव सहायता करेंगे और वे कॉल सेंटर से अपने आवेदन के बारे में सभी अपडेट प्राप्त कर सकेंगे।
इस तरह प्राप्त कर सकते हैं सेवाएँ
इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए लोगों को काँल सेंटर पर फोन कर मोबाइल सहायकों (एमएस) से अपइंटमेंट बूक करनी होती है। स्लॉट दो दिनों के बाद किसी भी दिन उपलब्ध कराए जाएंगे। नागरिक नियुक्ति के लिए ऑनलाइन www.edistrict.delhigovt.nic.in, www.delhi.gov.in, डायल 1076 (24X7 कॉल सेंटर) या दिल्ली के किसी भी आरटीओ व एसडीएम कार्यालय में जा सकते हैं। लोग हेल्प डेस्क के माध्यम से भी मौके पर अपनी सेवाएं बुक कर सकते हैं। अपाइंटमेंट के बाद, मोबाइल सहायक लोगों के स्थान पर जाएगा और आवेदक उसे सभी विवरण देंगे और सभी स्व-सत्यापित दस्तावेजों को मोबाइल सहायक को जमा करेंगे। आवेदक को सेवा के लिए आवश्यक सरकारी शुल्क 50 रुपये अतिरिक्त देना होगा। शेष राशि सरकार से मिलने वाली सब्सिडी है। इसके बाद नागरिक 15 दिनों की विंडो अवधि में अपनी सेवा प्राप्त करेंगे। इस योजना के तहत करीब 300 लोग, 120 मोबाइल सहायक, 110 कॉल सेंटर के अधिकारियों, 11 पर्यवेक्षकों, 35 डीलिंग सहायक और 25 समन्वयक काम कर रहे हैं।
सार्वजनिक सेवाएँ डोरस्टेप डिलीवरी प्रदान की जा रही
1. राजस्व विभाग (15 सेवाएं)
2. श्रम विभाग (12 सेवा)
3. एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के कल्याण विभाग (8 सेवाएं)
4. खाद्य और आपूर्ति विभाग (9 सेवाएं)
5. उच्च शिक्षा निदेशालय (2 सेवाएं)
6. परिवहन विभाग (19 सेवाएं)
7. पर्यटन विभाग (1 सेवा)
8. दिल्ली जल बोर्ड (4 सेवाएं)
9. समाज कल्याण विभाग (3 सेवाएं)
10. दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम (1 सेवा)
11. दिल्ली परिवहन निगम (13 सेवाएं)
12. औषधि नियंत्रण विभाग (10 सेवाएं)
13. दिल्ली फार्मेसी काउंसिल (2 सेवाएं)
14. महिला और बाल विकास (1 सेवा)
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30 नई सेवाओं की सूची (छह विभाग)
दिल्ली फार्मेसी काउंसिल
1. नया पंजीकरण
2. पंजीकरण का नवीकरण
दिल्ली परिवहन निगम
3. रियायती बीपीएल / एएवाई मासिक बस पास जारी करना
4. वरिष्ठ नागरिक एसी और नॉन एसी बसों को रियायती बस पास जारी करना
5. विकलांग व्यक्तियों के लिए मुफ्त बस पास जारी करना (ब्लाइंड)
6. विकलांग व्यक्तियों के लिए मुफ्त बस पास जारी करना (बहरा और गूंगा)
7. विकलांग व्यक्तियों (आर्थोपेडिक्स) के लिए निःशुल्क बस पास जारी करना
8. एक परिचारक के साथ स्वतंत्रता सेनानियों के लिए मुफ्त बस पास जारी करना
9. एमएलए के लिए मुफ्त बस पास जारी करना, वह एक अटेंडेंट के साथ
10. राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता के लिए मुफ्त बस पास जारी करना
11. खिलाड़ी (अंतर्राष्ट्रीय) के लिए मुफ्त बस पास जारी करना
12. युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के लिए मुफ्त बस पास जारी करना
13. छात्र रियायती गंतव्य / सभी रूट बस पास जारी करना
श्रम विभाग
14. भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों (आरईआर और सीएस) अधिनियम, 1996 के तहत निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण
15. भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों (आरईआर और सीएस) अधिनियम, 1996 के तहत निर्माण श्रमिकों का नवीनीकरण
16. अनुबंध श्रम अधिनियम, 1970 के तहत ठेकेदार को लाइसेंस का नवीकरण
महिला बाल विकास
17. दिल्ली में महिलाओं को पेंशन योजना (विधवा पेंशन योजना)
परिवहन विभाग
18. पीएसवी बैज जारी करना
19. कंडक्टर लाइसेंस / बैज जारी करना
20. डुप्लीकेट कंडक्टर लाइसेंस जारी करना
21. कंडक्टर लाइसेंस का नवीनीकरण
22. परमिट का नवीनीकरण
23. डुप्लीकेट परमिट जारी करना
औषधि नियंत्रण विभाग
24. सक्षम व्यक्ति को जोड़ना / हटाना
25. पंजीकृत फार्मासिस्ट का जोड़ / विलोपन
26. लाइसेंस का नवीनीकरण
27. परिसर का जोड़
28. परिसर में परिवर्तन
29. दस्तावेज में परिवर्तन
30. लाइसेंस सरेंडर
