नई दिल्ली/ खुशबू पाण्डेय : छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी (Finance Minister OP Chaudhary) ने विधानसभा में एक लाख 47 हजार 500 करोड़ का बजट पेश किया। छत्तीसगढ़ सरकार के पहले बजट में राज्य की जीडीपी को 5 लाख करोड़ से अगले 5 साल में 10 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकासशील से विकसित राज्य बनाने के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने का ऐलान किया है। जिसे ‘अमृत काल- छत्तीसगढ़ विजन एट 2047 नाम दिया गया है। बजट में गरीब, युवा, किसान व महिलाओं पर फोकस के साथ ही गवर्नेंस में तकनीक पर ज़ोर दिया गया है।
छत्तीसगढ़ के वित्तमंत्री श्री ओपी चौधरी ने सदन में बजट पेश करते हुये कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी लगभग 05 लाख करोड़ है। इसे आने वाले 05 सालों में वर्ष 2028 तक 10 लाख करोड़ करने का लक्ष्य होगा। यह मध्यावधि लक्ष्य, देश को दुनिया की तीसरी बडी अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महायज्ञ में हमारा योगदान होगा। वित्त मंत्री ने इसके लिए 10 मौलिक रणनीतिक स्तंभ भी बताए। वहीं, उन्होने कहा कामकाज में तकनीक के इस्तेमाल से सरकारी खजाने की लिकेजों को रोकेंगे।
-छत्तीसगढ़ सरकार का बजट – एक लाख 47 हजार 500 करोड़ का बजट पेश
-अगले पाँच साल में छत्तीसगढ़ की जीडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य
-छत्तीसगढ़ सरकार ने एक लाख 47 हजार 500 करोड़ का बजट पेश किया
-बजट में फोकस GYAN पर यानि गरीब, युवा, किसान और महिलाएं प्राथमिकता
-आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने छत्तीसगढ़ एडवाइजरी काउंसिल के गठन की घोषणा
-पाँच साल निशुल्क राशन, किसानों के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान
-कामकाज में तकनीक के इस्तेमाल से सरकारी खजाने की लिकेजों को रोकेंगे
बजट में वित्तमंत्री ने छत्तीसगढ़ की आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ एडवाइजरी काउंसिल के गठन की घोषणा की। वहीं, राज्य शासन ने मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना के हितग्राहियों को आगामी 5 सालों तक निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का फैसला किया है।
छत्तीसगढ़ के बजट में ‘मोदी की गारंटी’ वादों को पूरा करने का प्रयास किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख घरों के निर्माण के लिए 8,369 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं, महिलाओं को पोषित, सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महतारी वंदन योजना के तहत प्रति वर्ष 12,000 रुपये सहायता का प्रावधान है। कृषक उन्नति योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपये इससे 24.72 लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा। गत वर्ष की तुलना में 02 लाख 30 हजार अधिक किसान लाभान्वित होंगे । ग्रामीण घरों को नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत 4,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। तेंदूपत्ता संग्राहकों को गत वर्ष 4000 प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5,500 रु प्रति मानक बोरा भुगतान की घोषणा की गयी। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत भूमिहीन मजदूरों को गत वर्ष 7000 प्रति वर्ष से बढ़ाकर 10,000 रुपये वार्षिक भुगतान किया जाएगा, इसके बजट में लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। युवा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना शुरू की जाएगी। बजट में कोई नया कर प्रस्ताव नहीं है और मौजूदा कर दरों में कोई वृद्धि भी नहीं की गई है।
स्वच्छ भारत के लिए 400 करोड़-ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत के लिए कचरा प्रबंधन, सामूहिक सामुदायिक शौचालय के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नई सड़क बनाने और वर्तमान सड़कों के मरम्मत के लिए 841 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
श्रीराम लला दर्शन योजना में 35 करोड़ रुपए का प्रावधान
– सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और श्रीराम लला के प्रति प्रदेश की जनता की अपार आस्था को देखते हुए सरकार ने श्रीराम लला दर्शन योजना मोदी की गारंटी के तहत शुरू की है। इसके लिए इस बजट में 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं, पांच शक्ति पीठ विकसित करने 5 करोड़ का प्रावधान किया है।
प्रशासनिक कामकाज में तकनीक पर ज़ोर
प्रशासनिक कार्यों को मजबूत करने और सभी स्तरों पर पारदर्शिता लाने के लिए सभी प्रशासनिक विभागों के लिए राज्य मुख्यालय से ग्राम पंचायत स्तर तक उन्नत डिजिटल तकनीकों और आईटी इनेबल्ड सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 266 करोड़ रुपये का प्रावधान, भारत नेट परियोजना के लिए 66 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
