लखनऊ /खुशबू पाण्डेय। विधानसभा में गुरुवार को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना (Finance Minister Suresh Khanna) द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (yogi adityanath) ने विधानसभा के तिलक हॉल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजट की खासियतों को विस्तार से बताया। उन्होंने इस बजट का थीम ‘सर्वे भवन्तु सुखिन: की अवधारणा के अनुरूप गरीब, किसान, युवा और महिला उत्थान को समर्पित ‘वंचित को वरीयता’ की मूल भावना को बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के 5 टी- ट्रेड, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशन और टैलेंट को मंत्र मानकर नया उत्तर प्रदेश आज श्रम शक्ति से अर्थ शक्ति के रूप में पहचाना जा रहा है। उत्तर प्रदेश आज बीमारू राज्य से ऊपर उठकर रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बन चुका है।
-मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान,
वंचित को वरीयता’ की थीम पर आधारित है बजट
-अगले 25 साल का रोडमैप तैयार करेगा यूपी का बजट
-रेवेन्यू लीकेज को खत्म किया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया
– मेधावी छात्राओं के लिए सरकार लेकर आई ‘रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना
– प्रधानमंत्री के ‘5 टी’ को मंत्र मानकर नये उत्तर प्रदेश ने बनाई श्रम शक्ति से अर्थ शक्ति के रूप में पहचान : योगी
– यह बजट राज्य के सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है : मुख्यमंत्री
– रेवेन्यू लीकेज को खत्म किया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया : योगी
– व्यवस्थित वित्तीय प्रबंधन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है ये बजट : मुख्यमंत्री
– संविदा कार्मिकों को मिलेगा 5 लाख का आयुष्मान कवर, ग्राम सभाओं में बनेंगे उत्सव भवन
– मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की अनुदान राशि होगी लगभग डबल
उन्होंने कहा कि देश की आबादी के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य द्वारा देश के सभी राज्यों में अबतक का सबसे बड़ा बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में यूपी का यह 9वां बजट है। पिछले 8 साल में सरकार ने जो भी यूपी के लिए कदम उठाए हैं, उसके अच्छे परिणाम हमें देखने को मिले हैं। ये बजट हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये संविधान के लागू होने का अमृत महोत्सव वर्ष भी है साथ साथ यूपी की स्थापना का भी अमृत वर्ष है। ये दोनों कार्य जनवरी 1950 में हुए थे। 75 साल के शानदार इतिहास के साथ ही आगामी 25 साल की कार्ययोजना का रोडमैप तैयार करने के लिए ये बजट महत्वपूर्ण है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर के नाम पर लखनऊ में स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कर रही है। यह केंद्र बहुत शीघ्र बाबा साहब के विचारों का केंद्र बनकर संविधान की मूल भावना के अनुरूप वंचितों को वरीयता देने के क्रम को आगे बढ़ाएगा। इसके अलावा प्रत्येक जनपद में 100 एकड़ में पीपीपी मॉडल पर सरदार पटेल जनपदीय आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया जाएगा। पीपीपी मोड पर 10 संत कबीर वस्त्रोद्योग पार्क तथा 2 संत रविदास चर्मोद्योग पार्क स्थापित किये जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष में उनके सम्मान में नगरीय क्षेत्रों में पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। यूपी में कृषि विभाग की स्थापना के 150 वर्ष को बीज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। लखनऊ स्थित अटारी कृषि प्रक्षेत्र पर 251 करोड़ की लागत से भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी के सम्मान में एक सीड पार्क की स्थापना का निर्णय लिया जाएगा। प्रत्येक कृषि मंडी में माता शबरी के नाम पर कैंटीन और विश्रामालय स्थापित किये जाएंगे। यहां सब्सिडाइज्ड दरों पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी छात्राओं को प्रात्रता के आधार पर स्कूटी प्रदान करने की नई योजना ‘रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना’ के लिए 400 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। इसी प्रकार 7 जनपदों वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर नगर, झांसी, आगरा में माता अहिलयाबाई होलकर जी के नाम पर श्रमजीवी महिलाओं के लिए हॉस्टल का निर्माण होगा।
सीएम योगी ने बताया कि सरकार ने 2017-18 से अब तक हर वर्ष अलग-अलग वर्गों को समर्पित बजट प्रस्तुत किया है। उन्होंने बताया कि 2017-18 का बजट अन्नदाता किसानों को समर्पित। 2018-19 का बजट यूपी को बीमारू राज्य से उबारने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास को समर्पित था। इसी प्रकार 2019-20 का बजट महिला सशक्तिकरण को, 2020-21 का बजट युवाओं और रोजगार सृजन को, 2021-22 का बजट स्वावलंबन से सशक्तिकरण, 2022-23 का बजट अंत्योदय से आत्मनिर्भरता को 2023-24 का बजट त्वरित और समावेशी विकास को, जबकि 2024-25 का बजट रामराज्य और पर्यटन को समर्पित किया गया था। इसी प्रकार 2025-26 का बजट ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ की अवधारणा के तहत ‘वंचित को वरीयता’ की मूल भावना पर आधारित है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि यह बजट राज्य के सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है। यह डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। इसमें हमने 2,25,561.49 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडीचर के लिए प्रस्तावित किया है। इसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर पर धनराशि पर व्यय होंगे, जिससे अधिक अधिक रोजेगार सृजित होंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी।
अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में हमें आज सफलता मिली
2017-18 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में हमें आज सफलता मिली है। तब जीडीपी 12,89,000 करोड़ रुपए की थी वह 2024-25 में बढ़कर 27,51,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यह तब है जब इनमें से तीन साल वैश्विक महामारी कोरोना का सामना हमें करना पड़ा। यह कालखंड पूरी दुनिया के लिए कठिन समय था। 2016-17 में यूपी की अर्थव्यवस्था देश में छठे स्थान पर थी आज यह दूसरे स्थान पर है। इसके लिए हमने रेवेन्यू लीकेज को खत्म किया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। प्रदेश के अंदर राजस्व प्राप्ति के नये साधन उपलब्ध कराए गये। राजस्व प्राप्ति के कदमों की सराहना पूरे देश में हुई है। विशेषज्ञों ने भी हमारे प्रयासों को सराहा है।
वित्तीय प्रबंधन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण
मुख्यमंत्री ने बताया कि आज के बजट में कुल राजकोषीय घाटा प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3 फीसदी से कम 2.9 फीसदी है। यह राज्य सरकार के व्यवस्थित वित्तीय प्रबंधन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। नीति आयोग के द्वारा राज्यों के राजकोषीय घाटे के संबंध में यूपी को फ्रंट रनर की श्रेणी में रखा गया है। सीएम ने बताया कि प्रदेश के फिसिकल हेल्थ इन्डेक्स में बढ़ोत्तरी हुई है। पूंजीगत व्यय 1.8 प्रतिशत से 19.3 प्रतिशत के मध्य रहा है। देश के राज्यों के औसत अनुपात में यूपी का अनुपात अधिक रहा है।
किस सेक्टर को कितना मिला
प्रदेश के एमएसएमई और ओडीओपी ने पूरे देश में अपनी पहचान बनाई है। पिछले 8 साल में 45 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किये गये हैं। इनमें से 15 लाख करोड़ के निवेश को धरातल पर उतारा गया है। इसके जरिए 60 लाख युवाओं के लिए रोजगार का सृजन हुआ है। सीएम योगी ने बताया कि बजट में 28,478 करोड़ 31 लाख रुपए नये मदों के लिए प्राविधानित किया है। इसमें अवस्थापना विकास के लिए 1 लाख 79 हजार 131 करोड़ 4 लाख रुपए प्रस्तावित किया है, जो कुल बजट का 22 फीसदी है। इसमें ऊर्जा, सिंचाई, भारी एवं मध्यम उद्योग, नगर विकास, आवास एवं शहरी विकास और नागरिक उड्डयन के लिए ये कदम उठाए गये हैं। शिक्षा के लिए कुल बजट का 1 लाख 6 हजार 360 करोड़ का प्राविधान किया गया है। यह कुल बजट का 13 फीसदी है। कृषि और उसके सहायक क्षेत्र में हमने 89 हजार 353 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया है, जो कुल बजट का 11 फीसदी है। चिकित्सा सेक्टर के लिए 50 हजार 550 करोड़ प्राविधान किया है। यह कुल बजट का 6 फीसदी है। इसी प्रकार से केंद्रीय बजट में प्रत्येक जनपद में कैंसर डे केयर सेंटर की घोषणा की गई है। इसके लिए हमने प्रदेश के प्रत्येक जनपद में कैंसर डे के लिए धन का प्राविधान किया है। उन्होंने बताया कि जिला मुख्यालय वाले नगर पालिकाओं को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर डेवलप किया जाएगा। साथ ही कानपुर, मेरठ, मथुरा के इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रयागराज की तर्ज पर विकसित किया जाएगा।
संविदा कार्मिकों को मिलेगा 5 लाख का आयुष्मान कवर
इस बजट में होम, पीआरडी, ग्राम चौकीदार, शिक्षा मित्र, बेसिक शिक्षा विभाग के अनुदेशक, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, एएनएम और स्वच्छता से जुड़े सभी संविदा कार्मिकों को हमने अनिवार्य रूप से पांच लाख रुपए के आयुष्मान कवर देने का बड़ा कार्य किया है। इसमें 5 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से इसमें की गई है। समाज कल्याण विभाग की योजना में 35,863 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसमें पिछड़ा वर्ग, एससीएसटी, महिला सशक्तिकरण, दिव्यांगजनों के विकास के लिए ये धनराशि काम आएगी। छात्रवृत्ति के लिए 4720 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए 900 करोड़ रुपए, सामाजिक पेंशन में 13648 करेाड़ का प्रावधान किया गया है।
ग्राम सभाओं में बनेंगे उत्सव भवन
सीएम योगी ने बताया कि इस बजट में हमने चार नये एक्सप्रेसवे के लिए 1050 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके अलावा प्रयागराज में दो नये पुलों के निर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए प्रस्तावित किये गये हैं। सभी मंडल मुख्यालयों पर विकास प्राधिकरणों, नगर निकायों द्वारा कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कराया जाएगा। ग्राम पंचायतों में वैवाहिक उत्सव एवं अन्य सामाजिक आयोजनों के लिए उत्सव भवन निर्माण की योजना पर कार्य किया जाएगा। यूपी में लगभग 6 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठाया गया है। 2025-26 के बजट में 250 करोड़ रुपए जीरो पॉवर्टी अभियान के लिए प्रस्तावित है। शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता हमारी सरकार की प्राथमिकता है।
*आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का बढ़ेगा पारिश्रमिक
आउटसोर्सिंग के आधार पर कार्यरत कार्मिकों को देय न्यूनतम पारिश्रमिक को 16 हजार रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 20 हजार रुपए प्रतिमाह किया जाएगा। आउट सोर्सिंग प्रक्रिया को सुनियोजित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से एक नॉन प्रॉफिट संस्था उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम गठित किया जाएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के 26 जनपदों में यूपीएग्रीज के अंतर्गत आच्छादित कर लगभग 4000 करोड़ का निवेश कर कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाया जाएगा। प्रदेश में मक्का के बहुउपयोग के दृष्टिगत कृषि विविधीकरण के लिए मक्का के आच्छादन में बृहद वृद्धि की जाएगी।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की अनुदान राशि होगी डबल
बंद पड़ी छाता चीनी मिल में 2 हजार टीसीडी क्षमता की नई चीनी मिल और लॉजिस्टिक हब वेयरहाउसिंह कॉप्लेक्स की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए तथा पिपराइच चीनी मिल में 60 केएलपीडी क्षमता की डिस्टलरी के लिए 90 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 1050 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। निराश्रित गोवंश के रख-रखाव हेतु 2 हजार करोड़ रुपए प्रस्तावित है। वहीं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 51 हजार रुपए प्रति जोड़ा अनुदान राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जाना प्रस्तावित है। विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रोत्साहन राशि 11 हिजार रुपए तथा विधवाओं की पुत्रियों के विवाह के लिए अनुमन्य सहायता राशि 10 हजार रुपए को बढ़ाकर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अनुमन्य अनुदान के समतुल्य किया जाएगा। सीएम योगी ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय के लिए 971 करोड़ रुपए प्रस्तावित है।
आस्था को सम्मान के साथ आर्थिक पक्ष भी महत्वपूर्ण
आस्था को सम्मान देने के साथ ही इसका आर्थिक पक्ष भी महत्वपूर्ण है। प्रयागराज महाकुम्भ इसका उदाहरण है। महाकुम्भ का आयोजन सम्पन्न होते-होते प्रदेश की जीडीपी में सवा तीन से साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त वृद्धि अनुमानित है। अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए 150 करोड़ रुपए तथा मथुरा के लिए 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। श्री बांके बिहारी जी मंदिर मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के निर्माण व भूमि क्रय के लिए 150 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। साथ ही मीरजापुर के त्रिकोणीय क्षेत्र में परिक्रमा पथा एवं जन सुविधाओं के लिए विकास के लिए भूमि खरीद व निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए इस बजट में प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि नैमिषारण्य में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 100 करोड रुपए तथा वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा चित्रकूट में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
