लखनऊ /आशीष पाण्डेय। उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए सरकारी स्कूल अब और अधिक सुविधाओं और संभावनाओं से लैस होंगे। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार स्कूलों में छात्रों की नींव को मजबूत करने के लिए आधुनिक शिक्षा पद्धति को अपनाने पर जोर दिया है, जिसके लिए पीएम श्री ((प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया) योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना और छात्रों के सुनहरे भविष्य के लिए योगी सरकार ने भी अपना खजाना खोल दिया है। प्रदेश सरकार की ओर से हाल ही में की गईं बजट घोषणाओं में इस योजना के लिए एक हजार करोड़ से अधिक राशि तय की गई है। घोषणा के अनुसार केंद्र सरकार की मदद से बेसिक शिक्षा पर 510 करोड़ रुपए और माध्यमिक शिक्षा पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना के मानकों के अनुरूप चुनिंदा स्कूलों को पीएम श्री का दर्जा दिया जाएगा और इन्हें आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा।
– स्कूलों के लिए 1000 करोड़ से अधिक की राशि की प्रस्तावित
-आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे ये स्कूल
– बच्चों की बुनियादी समस्याओं का किया जाएगा निराकरण
– केंद्र सरकार को भेजे गए सभी 1753 स्कूलों के नाम
पीएम श्री स्कूल न सिर्फ अपने यहां पढ़ने वाले छात्रों के लिए बल्कि आसपास के अन्य स्कूलों के लिए भी मार्गदर्शन और नेतृत्व प्रदान करेंगे। प्रदेश सरकार की ओर से 1753 स्कूलों का डिस्ट्रिक्ट्र और स्टेट लेवल पर वेरिफिकेशन करके केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया है। केंद्र सरकार से अप्रूवल मिलने के बाद इन स्कूलों को पीएम श्री के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने देशभर के 14500 स्कूलों को पीएम श्री योजना के तहत अपग्रेड करने का निर्णय लिया था। पीएम मोदी ने शिक्षक दिवस के मौके पर इसकी घोषणा की थी। पीएम की घोषणा के बाद योगी सरकार ने बजट 2023-24 में इसके लिए राशि का प्रावधान किया है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद के अनुसार पीएम श्री भारत सरकार की योजना है। भारत सरकार ने ही बेंचमार्क बनाकर दिया है, जिस पर स्कूलों का चयन किया गया है। प्रत्येक ब्लॉक से दो पात्र स्कूलों को चुनकर उनसे आवेदन कराया गया। इसके बाद बीएसए स्तर पर इन स्कूलों का मूल्यांकन किया गया। ग्रामीण इलाकों के स्कूल जिन्हें 60 प्रतिशत से अधिक मार्क्स मिले वो पास हो गए और जिन्हें कम मिले वो फेल हो गए। इसी तरह अर्बन में 70 प्रतिशत का कटऑफ था। इससे ऊपर मार्क्स पाने वाले स्कूल ही पास हुए। इसके बाद स्टेट लेवल पर इन सभी स्कूलों का वेरिफिकेशन किया गया। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में 1753 स्कूलों के आवेदन भारत सरकार के पास भेजे गए हैं। इनमें माध्यमिक के 89 स्कूल माध्यमिक के हैं जबकि बाकी स्कूल बेसिक शिक्षा से संबंधित है। अब भारत सरकार की ओर से वेरिफिकेशन के बाद चिन्हित स्कूलों को पीएम श्री का दर्जा दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इन स्कूलों को विकसित किया जाएगा। चूंकि यह सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसलिए केंद्र सरकार की ओर से भी 60 प्रतिशत राशि मिलेगी।
