लखनऊ /नेशनल ब्यूरो । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बच्चों और महिलाओं के हित के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर कम से कम एक महिला संरक्षण गृह और महिला शरणालय की स्थापना कराई जाए और इस कार्य को शीर्ष प्राथमिकता के साथ करें। उन्होंने गरीब की बेटी के विवाह के लिए सहायता राशि 51 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये किये जाने के लिए आवश्यक प्रबंध करने की हिदायत दी। सोमवार को जारी सरकारी बयान के अनुसार यहां मंत्रिमंडल के समक्ष सामाजिक सुरक्षा सेक्टर के आठ विभागों की कार्ययोजना प्रस्तुतिकरण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपरोक्त निर्देश दिए।
—श्रमिकों के बच्चों को स्नातक स्तर पर मुफ्त शिक्षा देने तैयारी
—यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदितयनाथ ने की योजनाओं की समीक्षा
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और बच्चों के सुपोषण के लिए सर्मिपत भाव से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को स्नातक स्तर पर मुफ्त शिक्षा देने के लिए कार्ययोजना तैयार करें और निर्माण श्रमिकों के बच्चों और निराश्रित बच्चों के लिए बन रहे 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालयों का संचालन शुरू कराया जाए।
योगी ने कहा कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड एवं सामान्य) के सहज क्रियान्वयन एवं सतत मॉनिटङ्क्षरग के लिए एमआईएस पोर्टल तैयार कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कार्य आगामी 100 दिन में करने का लक्ष्य रखें। मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के प्रयास को आगे बढ़ाते हुए अगले 100 दिनों में मदरसा शिक्षा मोबाइल एप विकसित कर इसे शुरू करने की तैयारी पर मुख्यमंत्री ने जोर दिया और यह भी हिदायत दी कि मदरसा शिक्षा के पाठ्यक्रमों में भारतीय स्वाधीनता संग्राम के महानायकों, भारतीयता के प्रतीक महापुरुषों की जीवन गाथा को समाहित किया जाए। योगी ने प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर कम से कम एक महिला संरक्षण गृह और महिला शरणालय की स्थापना कार्य को शीर्ष प्राथमिकता के साथ कराने के निर्देश के साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत 9वीं या उससे उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत समस्त पात्र बच्चों को लैपटॉप प्रदान किया जाए। मुख्यमंत्री ने सामाजिक विवाह योजना के तहत गरीब की बेटी के विवाह के लिए सहायता राशि 51 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये किये जाने के लिए आवश्यक प्रबंध करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के विवाह के लिए शादी अनुदान योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए।
योगी ने कहा कि यह सुखद है कि पिछले छह वर्षों में तीन लाख 85 हजार 517 बालिकाओं का विवाह संपन्न हुआ है और इसके तहत अगले छह माह में कम से कम 20 हजार लाभाॢथयों को लाभान्वित किया जाए। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना तथा बाल सेवा योजना से वंचित पात्र लोगों को जोडऩे के लिए विकास खंड स्तर पर स्वावलम्बन कैंप आयोजित किए जाने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा, पिछले कार्यकाल में एक अभिनव प्रयास करते हुए हमने किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन किया और अब अगले 100 दिनों के भीतर निराश्रित उभयङ्क्षलगी व्यक्तियों की पहचान कर उनका परिचय पत्र बनाया जाए। ऐसे लोगों के लिए वृद्धाश्रम की सेवा शुरू की जाए। पेट्रोल पंपों पर घटतौली की शिकायत के संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे में पेट्रोल पंपों की कार्यप्रणाली की जांच किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई को प्रदेशव्यापी अभियान के रूप में संचालित किया जाए।
