नई दिल्ली /अदिति सिंह : केंद्र सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विदेश स्थित पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद (ब्लॉक) करने का आदेश दिया है। इसका प्रतिबंधित सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) के साथ घनिष्ठ संबंध है। इस संगठन को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत गैरकानूनी घोषित किया गया है। खुफिया सूचनाओं पर भरोसा करते हुए कि चैनल, अभी चल रहे पंजाब राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था को खराब करने के लिए ऑनलाइन मीडिया का उपयोग करने का प्रयास कर रहा था। मंत्रालय ने पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के डिजिटल मीडिया स्रोतों को बंद (ब्लॉक) करने के लिए 18 फरवरी को आईटी नियमों के तहत आपातकालीन शक्तियों का उपयोग किया है। मंगलवार को सरकार ने पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के डिजिटल मीडिया मंचों पर रोक लगा दी।
-सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रतिबंधित संगठन पर की कार्रवाई
-पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के जरिए फैलाई जा रही थी भड़काने की साजिश
मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक बंद (ब्लॉक) किये गए ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स की सामग्री में सांप्रदायिक वैमनस्य और अलगाववाद को भड़काने की क्षमता थी और सामग्री को भारत की संप्रभुता व अखंडता, राज्य की सुरक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक पाया गया। प्रवक्ता की माने तो यह भी पाया गया कि अभी चल रहे चुनावों के दौरान महत्त्व पाने के लिए नए ऐप्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स को लॉन्च किया गया है।
बता दें कि भारत सरकार देश में समग्र सूचना व्यवस्था को सुरक्षित रखने और भारत की संप्रभुता व अखंडता को कमजोर करने की ताकत रखने वाले किसी भी कार्य को विफल करने के लिए सतर्क और प्रतिबद्ध है।
गौरतलब है कि पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 20 फरवरी को मतदान हुआ था जिसके लिए सिख फॉर जस्टिस के जरिये एक आडियो एवं चिटठी जारी कर आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की बात उजागर हुई थी। इसका खुलासे के बाद भारतीय जनता पार्टी एवं खुद केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया था। पार्टी ने बाद ने एक और बयान जारी किया जिसमें सिख फार जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू ने चिटठी एवं ऑडियो को खारिज किया था। इससे पहले सिख फॉर जस्टिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों का भी विरोध किए जाने को लेकर बयान जारी किया था। पंजाब में चुनाव की मतगणना 10 मार्च को होगी।
