LOADING

Type to search

इलेक्ट्रिक वाहनों को पार्किंग फ्री, टोल से छूट

टेक्नोलॉजी देश

इलेक्ट्रिक वाहनों को पार्किंग फ्री, टोल से छूट

Share

इलेक्ट्रिक वाहनों को पार्किंग फ्री, टोल टैक्स से छूट
-केंद्र ने राज्य सरकारों से अधिक से अधिक छूट देने का सुझाव दिया
-रोड़ टैक्स, परमिट और पंजीकरण शुल्क नहीं देना होगा

नई दिल्ली (khushboo pandey) ।
केंद्र सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार की छूट का तोहफा देने जा रही है। इसके तहत दो पहिया, तीन पहिया, चार पहिया ई-वाहनों को फ्री पार्किंग मिलेगी। इसके अलावा देशभर में ई-वाहनों को टोल टैक्स से पूरी तरह से छूट दी जाएगी। केंद्र सरकार ई-वाहन को पंजीकरण शुल्क से छूट देने की घोषणा पहले ही कर चुकी है, अब राज्यों से रोड टैक्स में रियायत देने की सिफारिश की है।
सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के संयुक्त सचिव अभय दामले ने राज्य सरकारों को 17 जुलाई को एडवायजरी जारी की है। राज्यों के प्रमुख सचिवों व परिवहन आयुक्तों से कहा गया है कि ई-वाहन को प्रोत्साहन देने के लिए कई प्रकार की छूट देना अनिवार्य है। इसमें सभी प्रकार के ई-वाहनों के लिए राज्य व नगर पालिकाएं फ्री पार्किँग व्यवस्था करें। इसके लिए राज्य स्तर पर नई नीति बनाने की जरुरत है। इसमें न सिर्फ फ्री पार्किंग का प्रावधान होना चाहिए बल्कि मॉल, शॉपिंग कॉपलेक्स, आफिस, रिहायशी कालोनियों में ई-वाहनों के लिए 10 फीसदी पार्किंग आरक्षित रखनी होगी।

देशभर में ई-वाहनों को टोल टैक्स से पूरी तरह से मुक्ति रखा जाएगा। यह नियम राज्य व केंद्र सरकार के टोल प्लाजा दोनों पर लागू होंगे। राज्य सरकारें ई-वाहनों की बैटरी चार्जिंग के लिए भूमि आवंटन प्राथमिकता पर करें। जिससे बैटरी चार्जिंग बुनियादी ढांचे को तेजी से खड़ा किया जा सके। मॉल में यह व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू करने की जरुरत है। केंद्र सरकार ने 18 अक्तूबर 2018 को यात्री परिवहन व माल ढुलाई के लिए ई-वाहनों को परिमट से छूट दे दी है। फिर भी कई राज्य ई-वाहनों को परमिट बनवाने का दबाव बना रहे हैं। सभी राज्य सरकारें ई-वाहनों से परमिट मुक्त करेंगे। इसके साथ ही उनका रोड टैक्स भी माफ करें। मंत्रालय ने आगामी 31 अगस्त तक सभी राज्यों से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। विदित हो कि नीति आयोग ने पिछले साल ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की छूट योजनाएं बनाने की सिफाशि की थी। जिस पर सरकार अब अमल कर रही है।

मोटरसाइकिल की लागत लगभग 65 हजार

सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में ई-मोटर साइकिल को बतौर टैक्सी सेवा जोरशोर से शुरू करने जा रही है। सूत्रों ने बताया कि बैटरी चलित मोटरसाइकिल की लागत लगभग 65 हजार रुपये होगी। एक बार चार्जिंग के बाद मोटरसाइकिल 225 किलोमीटर चलेगी। इसका हर महीने का खर्च महज 400 रुपये आएगा। जोकि पेट्रोल मोटरसाइकिल से पांच गुना सस्ता होगा। गांव-देहात के लिए यह सस्ती और सुलभ सार्वजनिक परिवहन सेवा साबित होगी। इसके साथ ही लाखों ग्रामीण युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसी कड़ी में बड़े शहरों व मेट्रो शहरों में ई-मोटरसाइकिल, ई-कार, ई-ऑटो, ई-रिक्श, ई-कार्ट आदि सेवा को शुरू करने की योजना है।

Tags:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *