Wednesday, 13 December 2017
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रसोई गैस अब पेट्रोल पंपों पर भी मिलेगी

नई दिल्ली: रसोई गैस अब देश भर में चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर बाजार मूल्य पर मिलेगा।

एक आधिकारिक बयान में बुधवार को कहा गया कि पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली शनिवार को बेंगलुरू में एक समारोह में बिक्री और एलपीजी पोर्टेबिलिटी योजना को विधिवत रूप से शुरू करेंगे।

शुरू में सरकारी तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर पांच किलोग्राम वाले सिलेंडर पायलट आधार पर उपलब्ध किए जाएंगे।

बयान के मुताबिक इसके लिए कंपनी के रिटेल आउटलेटों पर काफी कम कागजी खानापूर्ति करनी होगी।

तेल मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है, "यह दूसरे शहरों में रहने वाले लोगों, सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों, बीपीओ कर्मचारियों जैसे लोगों को अपनी सुविधा के समय पर सिलेंडर लेने और दोबारा भरवाने में सुविधा देगा, क्योंकि पेट्रोल पंप अधिक समय तक खुले रहते हैं।"

योजना शुरू में पायलट आधार पर दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में चुने हुए रिटेल आउटलेटों पर शुरू की जाएगी।

सरकार एलपीजी पोर्टेबिलिटी योजना भी शुरू करेगी, जिसके तहत ग्राहक अपने क्षेत्र में वितरकों और तेल कंपनियों के बीच अपनी पंसद का वितरक खोज सकेगा।

रेल कर्मचारियों को मिल सकता है 78 दिन का बोनस

नई दिल्ली, 2 अक्टूबर (ब्यूरो): भारतीय रेलवे अपनी तमाम वित्तीय दिक्कतों के बावजूद अपने कर्मचारियों के लिए 2012-13 के लिए 78 दिन के वेतन के बोनस देने का मन बना रह है। बहुत जल्द इसकी घोषणा हो सकती है। रेलवे ने पिछले साल भी अपने कर्मचारियों के लिए इतने बोनस की घोषणा की थी।
रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की माने तो रेल कर्मचारियों के लिए 78 दिन के उत्पादकता सम्बद्ध बोनस की घोषणा को रेल यूनियनों के साथ अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसे अंतिम फैसले के लिए कैबिनेट में पेश किया जाएगा। रेलवे कर्मचारियों को हर साल दशहरे से पहले उत्पादकता सम्बद्ध बोनस का भुगतान किया जाता है। बोनस पर कैबिनेट के फैसले से 12.60 लाख अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को फायदा होगा।
उधर, नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवेमेन के एक पदाधिकारी का कहना है कि इस साल 78 दिन के बोनस से अधिक की मांग की है, क्योंकि रेलवे ने पिछले साल भी अपने कर्मचारियों को इतना ही बोनस दिया था। लेकिन, रेलवे ने वित्तीय दिक्कतों का हवाला देते हुए 73 दिन के बोनस का प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा कि फेडरेशन ने इस पर सहमति नहीं दी और पिछले साल से कम बोनस नहीं स्वीकारने पर जोर दिया और अंतत: 78 दिन के बोनस पर सहमति बनी।


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